NGO:10 हजार रुपए तक की सहायता मिल सकती है इस स्कीम में

जयपुर। उपभोक्ता मामले विभाग ने उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए ’राजस्थान उपभोक्ता कल्याण कोष: सीमित सहायता योजना’ लागू कर उपभोक्ताओं को स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों के माध्यम से सुविधाएं देने का प्रावधान किया है।
उपभोक्ता मामले विभाग के निदेशक पी.रमेश ने बताया कि योजना के अन्तर्गत वे ही स्वैच्छिक संगठन आवेदन कर सकते हैं जिनके उद्देश्यों में राज्य अथवा राज्य के किसी जिले में उपभोक्ता संरक्षण संबंधी गतिविधि से संबंधित प्रावधान कम से कम विगत तीन वर्ष से हो। उन्होनें बताया कि संगठन द्वारा पंजीयन के पश्चात् प्रतिवर्ष उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित कम से कम 4 सार्वजनिक आयोजन किए जा रहे हो, जिनमें प्रत्येक में कम से कम 100 लोगों की भागीदारी हो। साथ ही संगठन की जनसाधारण, सार्वजनिक संगठनों और प्रशासन में अच्छी साख हो। संगठन में महिलाओं की समुचित भागीदारी हो साथ ही संगठन की आय के स्रोत पारदर्शी हो।

पी.रमेश ने बताया कि योजनान्तर्गत उपभोक्ता शिक्षा-अधिकारों के व्यापक प्रचार-प्रसार करने, प्रदर्शनी, रैली, उपखण्ड, जिला स्तरीय संगोष्ठी, विभिन्न प्रतियोगिताएं, उपभोक्ता विषयक सामग्री मुद्रण, उपभोक्ता प्रचार से संबंधित सांस्कृतिक कार्यक्रम, दूरदर्शन अथवा सिनेमा स्लाइड्स, विधिक माप विज्ञान के प्रचार, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषश मंच द्वारा आयोजित कार्यक्रमों, उपभोक्ता शिकायत निवारण शिविरों एवं उपभोक्ता दिवसों के आयोजन का प्रावधान रखा गया है।

निदेशक ने बताया कि उपभोक्ताओं की सहायता के लिये पात्रता निर्धारित की गई है। पात्र उपभोक्ताओं को जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कमेटी अपने स्तर पर प्रत्येक प्रकरण में 10 हजार रूपये तक की राशि स्वीकृत कर सकेगी। उन्होंने बताया कि योजना के लिये आवेदन निर्धारित प्रपत्र में संबंधित जिला रसद अधिकारी कार्यालय या संभागीय उपभोक्ता संरक्षण अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा। आवेदन पर वित्तीय सहायता के लिये जिला स्तरीय समिति द्वारा परीक्षण एवं निर्णय लिया जाएगा। 

पी. रमेश ने बताया कि उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सहायता राशि का उपयोग आवेदन-पत्र में उल्लेखित कार्ययोजना के लिए ही किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आवेदक सहायता प्राप्त करने के पश्चात् एक वर्ष की अवधि में पुनः आवेदन के लिये पात्र नहीं होंगे। साथ ही जिस कार्यक्रम के लिये वित्तीय सहायता प्राप्त की जायेगी, वह कार्यक्रम समापन के बाद 15 दिवस की अवधि में क्रियान्विति का विस्तृत सहित उपयोगिता प्रमाण-पत्र संबंधित अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।
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